सगळ्या देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणावर उद्या म्हणजे शनिवारी (9 नोव्हेंबर) सुप्रीम कोर्ट आपला ऐतिहासिक निकाल देणार आहे. सकाळी 10:30 वाजता प्रकरण सुनावणीस येणार असून सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे या प्रकरणावर आपला निर्णय देणार आहेत. गोगोई हे 17 नोव्हेंबरला निवृत्त होणार असून त्या आधी ते निकाल देणार आहेत.
भारतीय संस्कृतीत जमिनीवरून भावा-भावांचे वाद होणं ही फारच सवयीची गोष्ट आहे. जवळपास सगळ्याच जुन्या मराठी सिनेमांत हे वादच हिरो-हिरॉईनच्या दुःखामागचं कारण असायचे. साधारण पावणेतीन एकर इतक्या जमिनीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताच्या दोन भावंडातही कडाक्याचं भांडणं सुरू आहे.
वादग्रस्त असलेली पावणे तीन एकर जमीन आता काही निव्वळ जमिनीचा एक तुकडा राहिलेली नाही. राजकीय आणि धार्मिक अस्मितांच्या अदृश्य आणि बिनगरजेच्या गवतानं ही जमीन व्यापलीय. दिवसेंदिवस हे गवत वाढतंय आणि त्यामुळे इथं उगवू शकणाऱ्या प्रेमाच्या नव्या पालवीची वाढ खुंटलीय.
१३३ वर्षांपासून चालू आहे केस
अयोध्येच्या या जमिनीशी हिंदू आणि मुस्लिमांच्या श्रद्धा जोडल्या गेल्यात. या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात गेल्या महिनाभरापासून दररोज सुनावणी चालू होती. १६ तारखेला ही सुनावणी संपली आणि अयोध्येत कलम १४४ म्हणजेच कर्फ्यु लागू केला.
हे सगळं प्रकरण १३३ वर्षांपासून कोर्टात चालू आहे. त्यात अगदी पहिल्या वर्षापासून केस लढणारी एक पार्टी म्हणजे निर्मोही आखाडा. दुसरी पार्टी हिंदू महासभा गेल्या ६८ वर्षांपासून या केसमधे आहे तर सुन्नी वफ्क बोर्ड ५७ वर्षांपासून ही केस लढतोय.
अयोध्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्ट उद्या निकाल देणार आहे. त्याआधी जाणून घेऊया आतापर्यंत घडलेल्या घडामोडी…
1528 :अयोध्येत मशीद बांधण्यात आली आणि तिचं बाबरी मशीद असं नामकरण करण्यात आलं.
1853 : इथलं राम मंदिर तोडून इथे मशीद बांधण्यात आली, असा आरोप हिंदूंनी केला आणि त्यावरून हिंसाचार झाला.
1859 : ब्रिटिश सरकारने या वादग्रस्त जागेवर तारांचं कुंपण घातलं आणि हिंदू आणि मुस्लीमधर्मीयांना वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रार्थना करण्याची परवानगी दिली.
1885 : हा वाद पहिल्यांदा न्यायालयात गेला. महंत रघुबर दास यांनी फैजाबाद कोर्टाकडून बाबरी मशिदीच्या जवळच राम मंदिर बांधण्याची परवानगी मागितली.
23 दिसंबर 1949 : सुमारे 50 हिंदूंनी मशिदीच्या मध्यभागी रामाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली. यानंतर हिंदू नियमितपणे पूजा करू लागले. मुस्लिमांनी नमाज अदा करणं बंद केलं.
17 दिसंबर 1959 : निर्मोही आखाड्याने ही वादग्रस्त जागा आपल्याकडे हस्तांतरित करण्यासाठी खटला दाखल केला.
18 दिसंबर 1961 : उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाने या जागेच्या मालकी हक्कासाठी खटला दाखल केला.
1984 : विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यासाठी मोहीम सुरू केली.
9 नोव्हेंबर 1989 : तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने बाबरी मशिदीच्या जवळ मंदिराची कोनशिला बसवायला परवानगी दिली.
25 सितंबर 1990 : भाजपचे अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणींनी गुजरातच्या सोमनाथ ते उत्तर प्रदेशात अयोध्येपर्यंत रथयात्रा काढली.
नोव्हेंबर 1990 : लालकृष्ण अडवाणींना बिहारच्या समस्तिपूरमध्ये अटक झाली. भाजपने त्यावेळच्या व्ही. पी. सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.
6 डिसेंबर 1992 : हजारोंच्या संख्येने कारसेवक अयोध्येत गेले आणि त्यांनी बाबरी मशीद पाडली. यानंतर धार्मिक दंगली झाल्या. घाईघाईतच एक तात्पुरतं राम मंदिर बांधण्यात आलं.
एप्रिल 2002 : अयोध्येतल्या वादग्रस्त जागेच्या मालकीच्या खटल्यात 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी सुरू केली.
30 सप्टेंबर 2010 : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. राम मंदिर, सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाडा या तिघांमध्ये ही वादग्रस्त जागा वाटून घेण्याचा हा निर्णय होता.
9 मे 2011 : सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला.
21 मार्च 2017: सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी परस्पर सामंजस्यातून तोडगा काढण्याची सूचना केली.
19 एप्रिल 2017 : सुप्रीम कोर्टाने बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह भाजप आणि रा. स्व. संघाच्या काही नेत्यांच्या विरोधात गुन्हेगारी खटला चालवण्याचा आदेश दिला.
6 ऑगस्ट 2019 : अयोध्येच्या खटल्यात कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर 6 ऑगस्टपासून या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात रोज सुनावणी करण्यात आली.
