अकाली-अवकाळी पाउसाने कोलमडलेल्‍या बळी राजाला शासनाने योग्‍य ती मदत देवून धीर द्यावा.
अकाली-अवकाळी आलेल्‍या पाउस, अतिवृष्‍टी, पूरस्‍थिती इत्‍यादी मुळे ग्रामिण भागात झालेल्‍या शेती व व्यवसायाचे झालेले नुकसान एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावून, नुकसान भरपाईचा कायदा व योग्‍य ती आर्थिक तरतुद करुन, एका महिन्याच्या आत करण्यात यावी, ईर्मा योजना तातडीने लागु करावी. कोलमडलेल्‍या शेतकरी बळी राजाला शासनाने योग्‍य ती मदत देवून धीर द्यावा असे निवेदन राज्‍याचे महामहिम राज्‍यपाल आणि मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांना देण्यात आले आहे मागण्याची पूर्तता झाली नाही तर, शेतक-यांच्या असंतोषामुळे कायदा-सुव्यवस्‍थेचा प्रश्न निर्माण होईल. बळीराजा आमच्या जीवाभावाचा असल्‍याने, उभ्‍या महाराष्‍ट्रातील शेतकरी असंतोषाचे नेतृत्‍व वेळप्रसंगी आम्‍हाला करावे लागेल तरी आम्‍ही करु.
शेतक-यांच्या प्रश्नांवर उपाययोजना सुचवताना राज्‍याचे मा. राज्‍यपाल, मुख्यमंत्री, आणि मुख्य सचिव, यांना दिलेल्‍या निवेदनात नमुद केले आहे की, यावर्षी ऑगस्‍ट महिन्यात राज्‍यातील काही भागात विशेष करुन, सातारा, सांगली, कोल्‍हापूर जिल्‍हयांमध्ये फार मोठा पूर आला. त्‍यामुळे शेती पीकांचे-जनावरांचे व शेतक-यांच्या साधन संपत्‍तीचे आणि ग्रामिण भागातील 12 बलुतेदार व 18 अलुतेदार यांच्या व्यवसायांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पूरपरिस्‍थितीचे वेळी सार्वत्रिक निवडणुका लागल्‍यामुळे नुकसान भरपाईचा प्रश्न अधांतरी राहीला.
आता वादळ,चक्रीवादळ, हवामान बदल,यामुळे मान्सूनचा परतीचा पाउस हा मुक्‍काम करुन राहीला आहे. हातातोंडाला आलेली पिके, ज्‍वारी,बाजरी, भुईमुग, सोयाबीन, कापूस, आलं,बटाटे, कांदा, टॉमॅटो, डाळी, द्राक्षं,डाळींब, केळी, भाजीपाला या सर्व पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्‍याचबरोबर मिड खरिपाची पिकेही गेली आहेत.पावसाने मुक्‍काम हलवलेला नसल्‍याने, सदस्‍थितीत शेतकरी, रब्‍बीच्या पिकांची मशागतही करु नाही. पश्चिम महाराष्‍ट्राबरोबरच मराठवाडा, उत्‍तर महाराष्‍ट्र, विदर्भातील काही भाग, पूर्ण कोकणपट्‌टा या भागात खाण्याच्या पिकांबरोबर, उसपिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे.ज्‍याप्रमाणे माणसात रोगराई पसरती, त्‍याप्रमाणे पिकांची रोगराई पसरली आहे.ग्रामिण भागातील सर्व छोटे व्यावसायिक एकतर पुराच्या पाण्यात गेले किंवा आर्थिकदृष्‍टया ग्रामिण भाग उध्वस्‍त झाल्‍याने, त्‍यांचा धंदा बसला.जी गोष्‍ट पिकांची तीच गाई-म्‍हेशी, शेळया-मेंढया आदी जनावरांची झाली. ग्रामिण भाग उध्वस्‍त झाला आहे. आम्‍ही दहा वर्षापासून मागणी करत असलेली ईर्मा योजनेची जर अंमलबजावणी झाली असती तर शेतक-यांना मदतीसाठी केंद्र व राज्‍य सरकारकडे हात पसरावे लागले नसते.
खालीलप्रमाणे काही कालबध्द उपाययोजना सूचविल्‍या आहेत.
1. नुकसान झालेल्‍या पिकांचा सर्वे एकतर ड्रोन च्या माध्यमातुन करावा अन्यथा गावचे सरपंच व कृषीसहारूयक यांनी केलेला नुकसान भरपाईचा सर्वे हा गृहीत धरावा.
2. ही कार्यवाही एका आठवडयात पूर्ण करुन घ्‍यावी.
3. ज्‍या भागात नुकसान झालेले आहे,त्‍याभागात बॅन्क, पतसंस्‍था, इतर संस्‍था यांची पीक तसेच मुदत कर्जे यांच्यापासून शेतक-यांना कायदयाने मुक्‍त करावे.
4. प्रतिएकरी कमीतकमी धान्य पिकांसाठी रुपये 30 हजार, आणि कापूस,द्राक्षं, डाळींबे, उस आदी पिकांसाठी एकरी रुपये 60 हजारापर्यंत नुकसान भरपाई शेतक-यांना त्‍यांच्या खात्‍यात पैसे जमा करुन दयावी.
5. सध्या पूर आल्‍यापासून ते अवकाळी पावसापर्यंत शेती,ग्रामिण भागातील उदयोग उध्वस्‍त झाल्‍याने, प्रत्‍येक घरटी दोन माणसांना, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत त्‍यांच्याच शेतामध्ये जे जे दुरुस्‍तीचे काम करण्याची आवश्यकता आहे ती करण्यास सांगावी. ही उपाययोजना जून 20 पर्यंत करण्यास सांगावे, पुढचा खरीप हंगामाचे पीक येईपर्यत ही पध्दत सुरु ठेवावी.
6. जी जनावरे वाहुन गेल्‍याने, नुकसान झाले आहे त्‍यांना त्‍यांच्या बाजारभावाच्या किंमतीप्रमाणे प्रती जनावर रु.70 ते 80 हजार नुकसान भरपाई दयावी.
7. पुरामुळे,अवेळी पावसामुळे शेतक-यांच्या दुभत्‍या जनावरांचे 50 टक्‍के उत्‍पादन कमी झाले आहे आणि कोंबडया, पिकं इत्‍यादीवर रोगराई वाढली आहे. त्‍यासाठी शेतक-यांना उत्‍पन्नाची नुकसान भरपाई करावी.
8. पूर व अतिवृष्‍टीने बाधित शेतक-यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि कुटुंबाच्या आरोग्‍याचा खर्च हा शासनाने कायदा व आर्थिक तरतुद करुन करावा.
9. हातातोंडाशी आलेली पिकं गेल्‍याने,शेतक-यांना कायदयाचा आधार नसल्‍याने, त्‍यांचे मानसिक संतुलन बिघडून, आत्‍महत्‍तेचे प्रमाण वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्‍यामुळे एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन ताबडतोब बोलावून, त्‍यावर चर्चा करुन, शासनाने झालेल्‍या नुकसानीची भरपाई देण्याचा कायदा व आर्थिक तरतूद करून महिन्याभरात शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.
वरील उपायोजनांची अंमलबजावणी झाली नाही तर शेतक-यांचा असंतोष हा कायदा- सुव्यवस्‍था पाळण्याच्या पलीकडे असेल, त्‍यावेळी आम्‍हाला रयतेबरोबर-जनतेबरोबर रहावे लागेल. आता तरी “देरसे आये लेकिन दुरुस्‍त आये” या म्‍हणी प्रमाणे शेतक-यांच्या उत्‍पन्नाला, अस्‍मानी व सुलतानी संकटापासून संरक्षण देण्यासाठी जगातील जपान-अमेरिका- ब्राझिल आदी प्रगत देशाप्रमाणे ईर्माचा कायदा करावा व त्‍याची कार्यवाही सुरु करावी.जीवाभावाच्या शेतक-यांबरोबर आम्‍ही सदैव राहणार असून, त्‍यांनी धीर सोडू असे आवाहन करीत आहे.
