महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पतंजली समूहाचे सर्वेसर्वा योगगुरू रामदेव बाबा यांना लातूरच्या औसामध्ये एमएसएमई (मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम एंटरप्राइझ) युनिट स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केल्याची चर्चा आहे. औसा मधील ४०० एकरची ही जागा माजी मुख्यमंत्री कै. विलासराव देशमुख यांनी दहा वर्षांपूर्वी भेल (Bharat Heavy Electrical Limited) साठी आरक्षित केली होती. पण गेल्या दहा वर्षांत तिथं कोणताच प्लांट उभा राहिला नाही, त्यामुळे ती जागा आता पतंजली उद्योगसमूहाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय विद्यमान भाजप सरकारने घेतला आहे.
औसा येथे पतंजली कोणता प्लांट सुरु करणार हे अद्याप ठरलेले नसले, तरी सोयाबीनवर प्रक्रिया करण्याचं युनिट तिथं सुरु केलं जाऊ शकतं, असा अंदाज आहे. कारण लातूर ही व्यापाऱ्यांसाठी कृषी मालाची प्रमुख बाजारपेठ आहे आणि तिथे दोन प्रोसेसिंग युनिट्स आधीच उभारली गेलेली आहेत. योगी रामदेव बाबा पतंजलीतर्फे असाच एखादा प्रकल्प लातूरमध्ये घेऊन येऊ शकतील, असं वाटतंय. यामुळे लातूरमध्ये नवीन रोजगार निर्मिती होईलच, पण त्याचबरोबर इथल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासातही या प्रकल्पाची मोठी मदत होऊ शकेल.
एमएसएमई प्रकल्पासाठी सरकारतर्फे मुद्रांक शुल्काची 100 टक्के माफी तसंच त्यानंतर ठराविक मुदतीसाठी वीज शुल्कामध्ये सवलत देखील मिळणार आहे. राज्याच्या धोरणानुसार जीएसटीमध्ये परताव्यासह वीजेच्या शुल्कामध्ये देखील प्रति युनिट एक रुपया सवलत असेल. लातूरमध्ये येऊ घातलेल्या या उद्योगांच्या पार्थवभूमीवर काही गोष्टींचा आढावा घेणं गरजेचं आहे. लातूरमध्ये उद्योग आणण्याच्या दृष्टीने, पाठपुरावा करून दहा वर्षांपूर्वी विलासराव देशमुख यांनी BHEL च्या प्लांटची मंजुरी मिळवली होती. मात्र जागा मिळूनही त्या जागेत प्रकल्प उभा राहू शकला नाही. यामागे दोन कारणं होती, पहिलं म्हणजे, लातूरमधली दुष्काळी परिस्थिती. गेली अनेक वर्ष लातूर दुष्काळाचा सामना करत आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, अपुरा पाऊस अशा प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीमुळे उद्योगच नव्हे तर शेतकरीसुद्धा गेली अनेक वर्षे चिंताग्रस्त झाला आहे. त्यामुळेच संधी असूनही या भागात उद्योगांचा म्हणावा तसा विकास होऊ शकलेला नाही.
दुसरं कारण आहे ते उद्योगांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा अभाव ! दहा वर्षांपूर्वी पाणीप्रश्नाप्रमाणेच रस्त्यांची कनेक्टिव्हीटी हा सुद्धा लातूरच्या विकासातला मुख्य अडथळा होता. उद्योगांसाठी गरजेचं असलेलं रस्त्यांचं जाळं या भागात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नव्हतं. एखादा नवीन उद्योग सुरु करायचा म्हटल्यावर उद्योजक सर्वात आधी ज्या गोष्टी पाहतात, त्यांचा लातूरमध्ये अभाव होता.
२०१४ नंतर मात्र लातूरच्या बाबतीत एक आश्वासक चित्र निर्माण होत गेलं आहे. पाणी टंचाईवर इलाज म्हणून काही वर्षांपूर्वीच लातूरमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रयत्नातून रेल्वेने पाणी आणलं गेलं. इतकंच नव्हे तर दुष्काळावर मात करण्यासाठी धरण जोड प्रकल्प देखील आखला असून या प्रकल्पाचे नाव ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ असे ठेवण्यात आले आहे. यासाठी एका इस्राईलमधील तज्ज्ञ कंपनीचे सहाय्य लाभले असून लवकरच या प्रकल्पाला सुरुवात होणार आहे.
येत्या ३ वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. लातूरच्या विकासात नेहमी अडथळा ठरणारा पाणी प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. याशिवाय लातूर जिल्ह्यात रस्त्यांची कामे देखील जोमाने सुरु झाली आहेत. लातूर मधून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचे कामही अतिशय दर्जेदार केले आहे. याशिवाय परिसरातील अनेक रस्त्यांचा विकास प्रगतीपथावर आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे आता पतंजलीसारखे उद्योग समूह लातूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असल्याचे दिसते आहे.
