माननीय मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य

शिक्षक दिन नुकताच साजरा केला. त्या दिवशी तुमची आठवण आली. तेव्हा असा विचार मनात आला की तुमच्याशी बोलावं. प्रत्यक्षात भेट शक्य नाही कारण नेहमीच तुम्हाला दिल्लीला जावं लागतं. महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी तुमच्याकडे वेळ नाही. त्यात तुमची सध्या आशीर्वाद मागण्यासाठी ( कि मत मागण्यासाठी ?) यात्रा सुरु आहे, त्यात कामात तुम्ही तर खूपच व्यस्त. त्यामुळे हा पत्र लिहिण्याचा एक प्रयत्न. पत्राच्या उत्तराची तुमच्याकडून अपेक्षा नाही, मात्र हे पत्र पोहचल्यानंतर तुम्ही एकदा विचार तरी करावा हि विनंती. क्षमा असावी, “विचार करावा” नव्हे तर “अभ्यास करावा” कारण विचार करण्यापेक्षा अभ्यास करण्यात तुमचा हातखंडा आहे. असो.

तुम्ही माझ्यापेक्षा वयाने मोठे. जितके माझे वय तितकी तुमची राजकीय कारकीर्द आहे. मात्र तुम्हीही आमच्यासारखे लहान असताना शाळेत, त्यानंतर कॉलेजला गेले असलाच ? शिक्षक दिन साजराही केला असेल. आता येते का हो तुम्हाला कधी तुमच्या शिक्षकांची आठवण.? गृहीत धरूया येत असावी, कारण गुरु-शिक्षक यांच्या शिवाय आयुष्यात कुणीच यशस्वी होऊ शकत नाही. तुम्ही तर इतके यशस्वी झालात कि थेट मुख्यमंत्री. अरे वा ! अभिनंदन ! आता तर दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होण्याची तयारी. चांगलीच प्रगती आहे. विकास म्हटलं तरी वावग ठरणार नाही. महाराष्ट्रात तर जास्त काही विकास झाला नाही, तुमच्या पक्षात मात्र खूप झाला. असो. एक विचारायचं होत, आम्हा शिक्षकांची तुम्हाला कधी येते का हो आठवण ? कशी येणार ? तुम्ही कुठे ओळखता आम्हाला ? आणि तुम्ही आम्हाला ओळखायला आम्ही राजकारणी (विरोधी पक्षातील) नव्हे. आम्ही तर सर्वसामान्य माणसांतून वरती आलेलो, गरजेपुरत शिक्षण घेतलं आणि आता विद्यादानाच पवित्र काम करतो. (तुटपुंज्या पगारावर हे नमूद करावेसे वाटते.)

तुमच्या पक्षातील म्हणा किंवा इतर कोणत्या पक्षातील एखाद्या खासदार-आमदाराने कधी नव्हे ते जीवाच्या आकांताने ओरडून लोकसभा – विधानसभा किंवा राजकीय सभांमध्ये भाषण ठोकल तर तिहीलोकात त्याचा जयजयकार होतो, मग त्यानंतर मंत्रिपद असेल किंवा बाकी इतर गोष्टी त्या ओघाने आल्याच. मात्र आम्ही शिक्षक-प्राध्यापक वर्षभर जीवाच्या आकांताने अगदी बेंबीच्या देठापासून घसा कोरडा होई पर्यंत शिकवतो, विद्यादानाच काम करतो आणि आम्हाला काय मिळत ? तर तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना ६ ते ८ हजार, विनानुदानित महाविद्यालयात काम करणाऱ्यांना १० ते १५ हजार, अनुदानित चा तर विचार न केलेलाच बरा. कारण तिथे जर जायचं असेल तर २५ ते ३० लाख आधी संस्थाचालकांच्या घशात कोंबावे लागतात. सातव्या वेतन आयोगानंतर तोचं रेट ४० ते ४५ लाखांच्या घरात आहे. आमच्या बापजाद्याची सगळी मालमत्ता विकली तरी इतका पैसा येणे शक्य नाही.

आमदार-खासदार यांनी वेतनवाढ करण्याबाबत आंदोलन केले, लगेच त्यांच्या मागण्या मान्य हि झाल्या. आम्हा प्राध्यापकांच्या मागण्या कित्येक वर्षे प्रलंबित कशा काय राहू शकतात ? दुसरी नमूद करण्यासारखी गोष्ट अशी कि, प्राध्यापकांच्या कायमस्वरूपी नेमणुका न होणे हि बाब शिक्षणक्षेत्राच्या दृष्टीने हितावह नाही. मात्र आमदार खासदार यांची कायमस्वरूपी नेमणूक ठरलेली. ते देखील अगदी पिढ्यानपिढ्या. मला सांगा साहेब, कोणत्या राजकीय नेत्याचा, पुढारी यांचा मुलगा-मुलगी हे शिक्षक आहेत ? क्वचित एखादी अर्धी अपवादात्मक केस असू शकते. त्यांच्या शाळा, कॉलेज हजारोंनी दिसून येतील. पण तिथे काम करताना त्यांची मुले दिसून येणार नाहीत, हि वास्तविकता आहे. विद्यादानाच पवित्र काम करणाऱ्या एकाही शिक्षकाला आज असे कधीच वाटत नाही कि आपल्या पाल्याने या शिक्षण क्षेत्रात करिअर करावे, इतकी भयानक स्थिती या क्षेत्राची आहे.

जवळपास सगळ्याच महाविद्यालयात प्राध्यापकांना कंत्राटी स्वरूपावर काम करावे लागते. विद्यार्थ्यांना तासिका तत्त्वावर विद्यादानाच काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना इनमिन ७ ते ८ हजार रुपयांचं मानधन दिल जातंय. काय त्यांची मानसिकता राहत असणार हो ? तुम्ही तरी कराल का इतक्या कमी पगारावर काम ?

आमच्या काही खूप मागण्या नाहीत. सर्वच मागण्यांचा मी येथे उल्लेख करणार नाही. मात्र त्यापैकी काही प्रमुख मागण्या अशा कि, राज्यातील प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरा, विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे वेतन नियमानुसार करा. बस ! मान्य आहे कि काही मागण्या या आर्थिक स्वरूपातील आहेत. राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता त्या अगदी जशाच तशा लवकरात-लवकर पुर्ण होणे, हे देखील शक्य नाही. मात्र त्यावर तोडगा काढणे तर शक्य आहे ना ? ते देखील का करत नाही तुम्ही ? जर तुम्हाला निवडणुकीच्या आधी महायुतीच्या जागा वाटपाच्या समस्येवर तोडगा काढता येतो तर मग याबाबत का नाही ? यावरून असे दिसून येते कि शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रापेक्षा राजकारणासारख्या अपवित्र क्षेत्रातच तुम्हाला जास्त रस आहे.

तुम्ही प्रत्येक गोष्टीचा नेहमी अभ्यास करता ना ? तर मग विकसित देशातील शिक्षण पद्धती, शिक्षकांना दिला जाणारा दर्जा याबाबत आपल्याकडील पद्धती याचा तुलनात्मक अभ्यास का नाही करत ? तिकडे शिक्षकांना अगदी वरिष्ठ दर्जा दिला जातो आणि आपल्याकडे ? करा करा. अभ्यास करा. अजून एक असं कि, प्राध्यापकाच्या पात्रतेसाठी नेट सेट पीएचडी या परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही अगदी कमी पगारावर आम्ही काम करतो. मात्र फक्त १० वी पास असणारा एखादा थेट खासदार आमदार होतो. तोचं पुढे जाऊन शाळा कॉलेज सुरु करतो आणि सुशिक्षित लोकांना जनावरांसारख राबवतो. काय मानसिक अवस्था असेल त्या शिक्षकाची ? अशा तऱ्हेच्या परिस्थितीतून विद्यार्थी – पालक – शिक्षक कसे जात असतील, याचे भान ठेऊन सर्व समस्यांची विनाविलंब सोडवणूक होणे मला आवश्यक वाटते.

विद्यार्थी हा नेहमीच आमचा केंद्रबिंदू राहिला आहे आणि यापुढेही राहणार यात शंका नाही. मात्र शासन आणि समाजव्यवस्था यामुळे जे शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे त्यामुळे या क्षेत्राचा दर्जा खालावल्याचे अनेकदा दिसून येते. प्राध्यापक व्हायचे असेल तर ४० ते ४५ लाख रुपयांची तयारी ठेवली पाहिजे. अहो साहेब, नोकरीला लागताना पैसे घेणे हि उच्च शिक्षणाला लागलेली कीड आहे. आजपर्यंत एखाद्या शेतकऱ्यावर सावकारशाही – शासन यांच्यामुळे आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे, शेतकरी आत्महत्या करतोय. मात्र एक लक्षात घ्या साहेब, तो दिवस दूर नसेल जेव्हा पात्रताधारक शिक्षक-प्राध्यापक यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ शासन आणि संस्थाचालकांमुळे आलेली असेल. आणि त्या दिवसाला फक्त आणि फक्त तुम्ही जबाबदार असाल.

कळावे

आपला
प्रा. विशाल पवार

पत्राचे लेखक
प्रा. विशाल पोपट पवार
चिंचवड, पुणे.
मो. नं. ९७३०९२१९८